जालंधर5 घंटे पहले

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  • सिटी में 2 और रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी/आरयूबी की तैयारी

सिटी में बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए बीते एक साल में सूर्या एनक्लेव में अंडरपास बनकर तैयार होने के साथ ही three रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण की योजना तैयार है। लद्देवाली में पंजाब सरकार के फंड से बनने वाले आरओबी के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है, तो गुरु नानकपुरा और गढ़ा रेलवे क्रासिंग पर आरओबी की डीपीआर को सरकार की मंजूरी का इंतजार है।

करीब 119 करोड़ की लागत वाले इस दोनों आरओबी के लिए फंड स्मार्ट सिटी के तहत मुहैया कराया जाएगा। इस बीच निगम ने दो और आरओबी के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इसमें दिल्ली-अमृतसर रेल लाइन पर स्थित टांडा रोड रेलवे क्रॉसिंग और जालंधर-नकोदर लाइन पर सुभाना गांव के रेलवे क्रासिंग पर आरओबी या आरयूबी बनाने की योजना है।

दोनों रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना काफी संख्या में ट्रेनों की आवाजाही से अकसर जाम लगा रहता है। खासकर टांडा रोड पर रेलवे क्रासिंग का विकल्प मिलने के बाद माई हीरा गेट और आसपास के पुराने बाजार तथा श्री देवी तालाब मंदिर आने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

दोनों प्रोजेक्टों के लिए निगम ने 7 लाख रुपए दिए…

टांडा रोड और गांव सुभाना के रेलवे क्रासिंग पर आरओबी और आरयूबी में से बेहतर क्या होगा, इस पर कितनी लागत आएगी इसको लेकर सर्वे शुरू हो चुका है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए निगम ने करीब 7 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी को दिए हैं। एनआईटी जालंधर और जीएनई, लुधियाना को सर्वे का काम दिया है। इसमें प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी जांच का भी काम होगा।

रेलवे से मंजूरी के बाद निगम ने शुरू कराया सर्वे

टांडा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी के लिए नॉर्थ हलका के एमएलए बावा हैनरी ने मांग उठाई थी। इस कड़ी में दो माह पहले ही निगम कमिश्नर, डीसी और डीआरएम फिरोजपुर को चिट्ठी लेकर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी मांगा था। उसके बाद एमएलए की सिफारिश पर ही निगम ने सर्वे शुरू कराया है। एमएलए हैनरी का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद इसके लिए फंड मुहैया करवाकर जल्द ही प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा जाएगा।

फिलहाल सर्वे रिपोर्ट का इंतजार: सीईओ

निगम कमिश्नर एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ करणेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल सर्वे रिपोर्ट का इंतजार है। पहले तय हो जाए कि किस रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी या आरयूबी बनेगा। उसके बाद सरकार से इस बाबत मंजूरी मांगी जाएगी, अगर डीपीआर को सरकार ने मंजूरी दे दी तो इन दोनों प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जा सकता है।



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