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रांचीThree मिनट पहले

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(बिनाेद ओझा) विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आउट सोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण पर विचार नहीं करेगी। यह कमेटी सिर्फ अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने और सेवा शर्तों में बदलाव की रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी की बैठक में यह सहमति बनी है।

इस बारे में सभी विभागों के प्रधान सचिवों, सचिवों, प्रमंडलीय आयुक्तों और डीसी को पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी है। उसी आधार पर 15 दिन में रिपोर्ट भेजने को कहा है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि आउट साेर्सिंग और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सोसाइटी में कार्यरत कर्मियों के बारे में योजना सह वित्त विभाग रिपोर्ट तैयार करे तो ये उचित होगा।

इन Three बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट

  • ऐसे कर्मचारी, जो केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना को छोड़कर अनुबंध पर कार्यरत हैं, उनका विवरण फाॅर्म-2 में दें।
  • केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना के तहत अनुबंध कर्मियों का विवरण फॉर्म-Three में दें।
  • सभी डीसी ऑफिस की पूरी रिपोर्ट राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग देगा। वहीं विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयाें की पूरी रिपोर्ट संबंधित प्रशासी विभाग देंगे।



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